लोकतंत्र के मंदिर में ‘मर्यादा’ का चीरहरण और MGNREGA का अंत: एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट भारतीय संसद, जिसे हम ‘लोकतंत्र का मंदिर’ कहते हैं, पिछले गुरुवार को एक युद्ध के मैदान में तब्दील हो गई। यह दृश्य किसी सभ्य बहस का नहीं, बल्कि एक सियासी ‘दंगल’ का था जहाँ कागज़ फाड़े गए, नारे गूंजे और अंततः […]
पश्चिम एशिया में भारत की नई धाक: पीएम मोदी का ओमान दौरा और ऐतिहासिक CEPA समझौता 18 दिसंबर 2025 का दिन भारतीय कूटनीति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब पूरी दुनिया पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और आर्थिक सुस्ती की आहट से सहमी हुई है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्कट में एक
“सांसों पर पहरा और सिस्टम का गहरा ‘कोमा’: क्या जनता पर ‘बैन’ का चाबुक चलाना ही प्रदूषण का एकमात्र इलाज है?” परिचय (Introduction) दिल्ली-एनसीआर एक बार फिर उस मुकाम पर खड़ा है जिसे हम हर साल की ‘मौसमी त्रासदी’ कहते हैं। बाहर झांकिए, तो आपको शहर नहीं, बल्कि एक ‘गैस चैंबर’ दिखाई देगा। सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को माहौल उस वक्त संगीतमय और तीखा हो गया, जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्र सरकार के नए ग्रामीण रोजगार बिल को लेकर एक पुराने बॉलीवुड गाने के जरिए तंज कसा। मनरेगा (MGNREGA) की जगह लाए जा रहे ‘VB-G RAM G’ बिल पर चर्चा के दौरान
नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को भारी हंगामे के बीच केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा (MGNREGA) की जगह लेने वाले नए VB-G RAM G बिल को पेश किया। विपक्ष द्वारा महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने और बिल के नए नाम पर तीखे विरोध के बीच,
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने संसद में ग्रामीण रोजगार को लेकर एक बड़ा विधायी बदलाव पेश किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), जो पिछले दो दशकों से ग्रामीण भारत की जीवनरेखा माना जाता रहा है, उसे अब ‘विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी VB-G RAM G बिल,
नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए नए ग्रामीण रोजगार बिल ‘VB-G RAM G’ (विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन) ने एक बड़े राजनीतिक संग्राम का रूप ले लिया है। दो दशक पुराने ‘मनरेगा’ (MGNREGA) कानून को बदलने और उसमें से महात्मा गांधी का नाम हटाने के
लोकसभा में ‘शांति’ (SHANTI) बिल, 2025 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने इसे ‘न्यूक्लियर’ के बजाय ‘अन्क्लियर’ (अस्पष्ट) बिल करार दिया और निजीकरण से जुड़े सुरक्षा जोखिमों और कानूनी खामियों पर गंभीर सवाल उठाए। क्या हुआ? संसद में बहस के दौरान, थरूर ने तर्क दिया कि
During a debate in the Lok Sabha regarding the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Bill, 2025, Congress MP Shashi Tharoor strongly criticized the legislation, labeling it an “unclear bill” rather than a nuclear one. He raised alarms regarding the safety risks and legal loopholes associated with opening the nuclear